चन्द्रनगर | सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा कृषि मिटर लिन विद्युत प्राधिकरण जानु पर्दैन । गाउँपालिकामै कृषि मिटर वितरण भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन ।
विद्युत् मिटरका लागि किसानले सदरमुकाम मलंगवासम्म धाउँदा समय, पैसा खर्च र हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो गाउँपालिकाबाटै उक्त सेवा किसानले पाएपछि किसानहरु हर्षित भएका छन । गाउँपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय मलंगवा वितरण केन्द्रको समन्वयमा आजदेखि किसानहरुलाई कृषि मिटर वितरण गरिरहेको छ ।
विद्युत चुहावट अन्त्य गर्न विद्युत महसुल गाउँपालिकाले नै तिरिदिने भएपछि मिटर लिनेको संख्या पनि बढेको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले पहिलो पटक विद्युत चुहावट मुक्त गर्न अभियान थालेकोले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरु गाउँपालिकामा नै आएर आवश्यक पक्रिया पुरा गरेर मिटर वितरण कार्य सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मलंगवाका प्रमुख उमेश यादवले जानकारी दिए ।
कृषि मिटर जडान गर्न मिटर आवेदन फारम भर्ने र पेश गर्ने, फारम रुजु गर्ने, स्वीकृत गर्ने, मिटर खर्च भौचर भर्ने, मिटर दस्तुर बुझ्ने, मिटरको लगत कायम गर्ने, मिटर जडान गरी वत्ति बाल्नेलगायत सबै चरणको काम गाउँपालिकामा भइसकेको हुँदा अब प्राविधिकरणले किसानको खेत खेतमै पुगेर कृषि मिटर जडान गर्ने प्रमुख यादबले बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरण धाउँदा–धाउँदा एक वर्ष लाग्यो,’ वडा ५ का किसान रजाउल मंसुरले भने, ‘कहिले यो मिलेन कहिले त्यो कागज मिलेन प्राधिकरणले भनेर फर्काउथ्यो तर अहिले भने गाउँपालिकामै किसानले कृषि मिटर पाउनु भनेको किसानको सौभाग्य हो ।’
अर्का किसान किसान पुनित महतोले सिँचाइको अन्य विकल्प नहुँदा डिजेलबाट चल्ने पम्पसेटबाट खेती सिँचाइ गर्दा धेरै खर्च हुने गरेमा अब भने कम खर्चमा खेती हुने उल्लेख गरे ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा कृषि विद्युतीकरण र किसानको बिल भुक्तानीका लागि गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गएको पुस २९ गते सम्पन्न १२औँ गाउँसभा बैठकबाट किसानले खेत सिँचाइ गर्दा उठेको महसुल गाउँपालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुरुप विद्युत चुहावट अन्त्य गर्न चन्द्रनगर गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक कृषि मिटर गाउँपालिका बाटै वितरण गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए । ३८ हजार जनसंख्या रहेको यस पालिकामा ९९ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषि विद्युतीकरणबाट सिँचाइ गर्दा कम लागतमा धेरै सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले यो अवधारण ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष महतो बताउँछन् ।
सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुँदा सहज सिँचाइ हुने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसानको लागतसमेत घट्ने भएकाले विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
