काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भुमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठको नेतृत्वमा देशका विभिन्न भागमा धनीपूर्जा वितरण गर्दै हिँडेपछि निर्वाचन आयोगले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर ४ को चुनावअघि धनीपूर्जा वितरण एवं जग्गा नापजाँचका कार्यहरु रोक्न भूमि आयोगका नाममा निर्देशन दिएको छ ।
साथै आयोगले प्रायोजकको खर्चमा हुने बाहेक नेपाल सरकारलाई भार पर्नेगरी विदेश भ्रमण समेत नगर्न सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
नि्र्पाचन आयोगले धनीपूर्जा वितरणमा रोक लगाएपछि भूमि आयोगका सदस्य नहेन्द्र खड्काले आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै फेसबुकमा यस्तो टिप्पणी गरेका छन्–
‘निर्वाचन आचारसंहिता नलाग्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपूर्जा वितरण रोक्ने काम दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो । लालपूर्जा वितरण तीव्रतापूर्वक हुन लागेका बेला रोकावटले दुःखी बनायो । यसरी त यो वर्ष पाँच लाख लालपूर्जा बाँड्ने लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने होला?’
